वागमती प्रदेशमा सहकारीले धितो दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क नलाग्ने 

काठमाडौं । वागमती प्रदेशमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण प्रदान गर्नका लागि ऋणीको धितो दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्न नलाग्ने भएको छ । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सहकारी संस्थाहरुको धितो दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क नलिन मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

अधिवक्ता डम्बर शिवाकोटीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ गते वागमती प्रदेश सरकारले सहकारीहरुबाट उठाउदै आएको दृष्टिबन्धक शुल्क कानुन विपरित रहेको भन्दै तत्काल शुल्न नउठाउन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो । जारी भएको साढे २ महिनापछि मात्र आदेश कार्यान्वयनका लागि विभागले मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि वागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असोज १६ गते शुल्न नलिनबारे निर्देशन जारी गर्न संघिय मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि संघिय सरकारले पनि अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्दै शुल्क नउठाउन मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा ‘नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाई र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६छ (३) मा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड दाखिल खारेज आदि गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन लगायतका कुनै पनि दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको तथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) मासमेत ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्षमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणवाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मोही बाँडफाडमा निःसर्गको नामबाट तथा सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशमा सहकारीलाई दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क लिनु सहकारी ऐन विपरित हुने भनेर ब्याख्या गरेको छ । सहकारी ऐनको २०७४ को दफा ७८ (ग) मा ‘सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर, ऐनको उक्त व्यवस्था विपरित प्रदेश सरकारहरुले भने आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरी दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क उठाउदै आएका छन् ।  

वागमती सरकारले सहकारी संस्थाहरुले पनि दृष्टिबन्धक गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै राजश्व र सेवाशुल्क भारी मात्रामा वृृद्धि गरेपछि सहकारीकर्मीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । सहकारीकर्मीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकारले शुल्क घटाएको थिएन ।