सहकारीमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी र प्रविधिको अपरिहार्यता

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले पछिल्लो समय जनशक्तिको उचित कदर र व्यवस्थापनमा चुनौती झेलिरहेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको सन्दर्भमा धेरै सहकारीका कर्मचारीहरूले अझै पनि आधारभूत पारिश्रमिक समेत नपाएको अवस्था दुखद छ। श्रम ऐनले स्पष्ट रूपमा १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक र ७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ महँगी भत्तासहित सञ्चयकोष, उपदान र सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू अनिवार्य गरेको छ। दैनिक ७ सय ५४ र प्रतिघण्टा १ सय १ रुपैयाँको यो दर न्यूनतम मापदण्ड मात्र हो, तर सहकारी जस्तो समुदायमा आधारित र सेवामूलक संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई यो आधारभूत तहभन्दा माथि उठेर जीवनस्तर सुधार्न सक्ने गरी पारिश्रमिक दिनु आजको आवश्यकता हो। कर्मचारीको पसिनाको उचित मूल्य नदिई संस्थाको दिगो भविष्य र विश्वसनीयताको कल्पना गर्न सकिँदैन।

सहकारी संस्थाहरूले कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्नुको प्रमुख कारण परम्परागत कार्यशैली र अनावश्यक प्रशासनिक बोझलाई मान्ने गरिएको छ। तर, यसको वास्तविक समाधान कर्मचारीको सङ्ख्या थपेर वा न्यून तलबमा काम लगाएर होइन, बरु प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी उत्पादकत्व बढाएर मात्र सम्भव छ। यदि सहकारीले आधुनिक प्रविधि, सफ्टवेयर र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्ने हो भने धेरै झन्झटिला र मानवीय श्रम खर्च हुने कामहरू प्रविधिबाटै सम्पन्न हुन सक्छन्। प्रविधिको प्रयोगले एकजना कर्मचारीले गर्ने कामलाई मात्र प्रतिस्थापन गर्दैन, यसले कार्यसम्पादनमा शुद्धता ल्याई संस्थाको सञ्चालन खर्चमा भारी कटौती गर्छ। जब संस्थाको सञ्चालन खर्च घट्छ र प्रविधिको माध्यमबाट सेवाको दायरा फराकिलो हुन्छ, तब संस्थाले थोरै तर दक्ष र सक्षम कर्मचारी राखेर उनीहरूलाई बजारको तुलनामा उच्चतम पारिश्रमिक र सुविधा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ।

सहकारीलाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि श्रम कानुनको पूर्ण पालना गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्नु पहिलो सर्त हो। तर हामी न्यूनतममा मात्र रोकिनु हुँदैन; प्रविधिलाई मुख्य मेरुदण्ड बनाएर संस्थालाई विश्वासिलो र सक्षम बनाउनु पर्छ। प्रविधिले दिने गति र पारदर्शिताले एकातिर सदस्यहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ भने अर्कोतिर बचत हुने स्रोतलाई कर्मचारीको वृद्धि र विकासमा लगाउन सकिन्छ। त्यसैले, अबको सहकारी अभियान "न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र होइन, प्रविधिमार्फत उच्चतम उत्पादकत्व र सम्मानजनक जीवनस्तर" भन्ने मूल नाराका साथ अघि बढ्नुपर्छ। सक्षम कर्मचारीलाई उच्चतम पारिश्रमिक दिएर उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न सके मात्र सहकारीहरू साँचो अर्थमा सक्षम, सबल र भरपर्दो वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित हुनेछन्।

English Summary:

Cooperatives, which play a vital role in Nepal’s economic and social development, are facing serious challenges in properly valuing and managing their workforce. Although the Ministry of Labour, Employment and Social Security has set the minimum monthly wage at NPR 19,550 effective from Shrawan 1, 2082, many cooperative employees are still not receiving even the legally required basic salary and benefits. Nepal’s labor law mandates a basic salary, cost-of-living allowance, provident fund, gratuity, and social security benefits, yet many institutions continue to fall short. The article argues that cooperatives cannot expect long-term sustainability, trust, or institutional strength while underpaying the very employees who keep them running.

The piece further emphasizes that the solution is not hiring more low-paid staff, but increasing productivity through technology and digital transformation. By adopting modern software systems, digital banking, and automated processes, cooperatives can reduce operational costs, improve accuracy, and expand services more efficiently. This would allow institutions to operate with a smaller but highly skilled workforce and provide employees with better salaries, benefits, and professional growth opportunities. The overall message is that cooperatives should move beyond merely meeting minimum wage standards and instead focus on technology-driven productivity and dignified livelihoods for employees, creating stronger and more trustworthy financial institutions.