सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति, शिक्षक, कर्मचारीलाई सहकारीको पदाधिकारी बन्न रोक

कोशी प्रदेशको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति, जनप्रतिनिधि  तथा कर्मचारीहरूलाई सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा बस्न रोक लगाएको छ।
विभिन्न सहकारी संघ-संस्थाहरूमा कानुनी प्रावधान विपरित जनप्रतिनिधि, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरू पदाधिकारीको रूपमा निर्वाचित भएको गुनासो र उजुरीहरू प्राप्त भएपछि कार्यालयले औपचारिक सूचना जारी गर्दै यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ८१ (१) मा सहकारीको पदाधिकारी बन्न नमिल्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त नियम अनुसार देहायका व्यक्तिहरू सहकारीको समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनित हुन पाउने छैनन्ः

• नियमनकारी निकायका व्यक्तिः सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिहरू।
• सार्वजनिक पदाधिकारीः निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरू।
• राष्ट्रसेवक कर्मचारीः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू।

कार्यान्वयनमा कडाइ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको यस रजिष्ट्रार कार्यालयले यो सूचनामार्फत सबै सरोकारवालाहरूलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। यदि कतै यस्तो अवस्था विद्यमान छ भने त्यसलाई तुरुन्त सच्याउन र नियम अनुसार मात्र समितिहरू गठन गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
यो कदमले सहकारी क्षेत्रमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने र सहकारीको सुशासनमा सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ।