सहकारी नियमनको सकस : प्रविधि र प्रक्रियाको चक्रव्यूहमा सहकारी संस्थाहरू

सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई अनिवार्य इजाजत प्रणालीमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। सहकारी प्रणालीमा देखिएका विकृति, अनियमितता र कमजोर सुशासनलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा यस्तो नियमन आवश्यक र समयसापेक्ष नै हो। नियमनको मूल उद्देश्य सहकारी संस्थालाई विस्थापित गर्नु होइन, बरु तिनलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र दिगो बनाउनु हो भन्ने कुरामा सहकारी अभियानका पक्षधरहरूबीच मतभेद छैन।

तर २०८२ मङ्सिर १० गते जारी गरिएको सूचनाअनुसार ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजत लिनुपर्ने र नलिएमा कारबाही हुने प्रावधान कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा व्यवहारिक कठिनाइहरू स्पष्ट रूपमा देखिन थालेका छन्। देशका कुना–कन्दरामा फैलिएका हजारौँ सहकारी संस्थाहरूलाई एउटै ढाँचामा, एउटै समयसीमाभित्र र एउटै प्रविधिमा बाँधेर हेर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण विषय हो।

प्राधिकरणद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन दर्ता प्रणाली अहिले सबैभन्दा ठूलो अवरोधको रूपमा देखा परेको छ। दर्ता प्रक्रियाका क्रममा ओ.टि.पि. इमेलमा नआउने, सिस्टम पटक–पटक अवरुद्ध हुने, लामो समय लगाएर भरेका विवरणहरू सुरक्षित नहुने, ‘सबमिट’ बटन नदेखिने वा फाइनल गरेपछि पनि डाटा हराउने जस्ता समस्याले सहकारीकर्मीहरूलाई निराश बनाएको छ। प्रविधि सहजीकरणका लागि हुनुपर्नेमा उल्टै बोझ बनेको अनुभूति धेरै संस्थाले गरिरहेका छन्।

यही समय सहकारी संस्थाहरूका लागि लेखापरीक्षण, साधारण सभा, नीति–कार्यविधि अद्यावधिक र अन्य प्रशासनिक कामको अत्यन्तै व्यस्त अवधि पनि हो। यस्तो अवस्थामा जटिल अनलाइन प्रणालीमार्फत ठूलो परिमाणमा तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्नुपर्ने बाध्यताले दक्ष जनशक्तिको अभाव भएका धेरै सहकारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सबै कर्मचारीहरू प्रविधिमा अभ्यस्त नहुनु ग्रामीण तथा साना सहकारीहरूको यथार्थ अवस्था हो, जसलाई नीतिगत निर्णयमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा विगतमा सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवरण भर्ने प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइहरूलाई मध्यनजर गर्दै पटक–पटक समयावधि थप गरी सहजीकरण गरेको उदाहरण स्मरणीय छ। त्यस्तै लचकता र व्यवहारिकता सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट पनि अपेक्षित छ। शुल्क लिएर सेवा प्रदान गर्ने निकायले सेवाग्राहीमैत्री ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन।

अर्कोतर्फ, प्राधिकरणको सञ्चार संयन्त्र अझ प्रभावकारी बन्नु आवश्यक छ। समस्या पर्दा सम्पर्क गर्न नसकिने, निवेदन दिएको लामो समयसम्म कुनै जानकारी नआउने अवस्थाले संस्थाहरूमा अन्योल र असुरक्षा बढाएको छ। “यति दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने” भन्ने सूचना जत्तिकै “यति दिनभित्र निवेदनको टुंगो लाग्ने” सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ, ताकि सहकारी संस्थाहरू ढुक्क भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकून्।

तसर्थ, सहकारी नियमन प्राधिकरणले नियमनको भावनालाई व्यवहारिक धरातलमा उतार्न अब सहजीकरणको भूमिकामा जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। अनलाइन सफ्टवेयर र सर्भरको क्षमता तत्काल वृद्धि गरी प्रणालीलाई स्थिर र भरपर्दो बनाउनु, प्राविधिक समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी हेल्पडेस्क सञ्चालन गर्नु र सबै सहकारीलाई समेट्ने गरी तालिम तथा जानकारीमूलक कार्यक्रम विस्तार गर्नु आवश्यक छ। साथै, प्राविधिक अवरोधका कारण धेरै संस्था दर्ता हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्दै दर्ताको समयावधि थप गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

नियमन डर र कारबाहीको माध्यमबाट होइन, सहकार्य, समझदारी र सहजीकरणमार्फत प्रभावकारी हुन्छ। सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी संस्थाहरूबीच विश्वास र संवादको वातावरण निर्माण हुन सके मात्र यो दर्ता प्रक्रिया सफल र अर्थपूर्ण बन्न सक्छ। अन्ततः बलियो नियमन भनेकै बलियो सहकारी हो—र बलियो सहकारी नै आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिको आधार हो।