सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक संसदमा : सहकारीमा बचत सीमा हट्यो, राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि एच्छिक
काठमाडौं । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धी संसदिय समितिको प्रतिवेदन’ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिले दफावार छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन संघिय संसदमा पेश गर्नुभएको हो ।
समितिले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सहकारीमा बचत सिमा र अनुगमनसम्बन्धी ब्यवस्था भने संसोधन गरेको छ । विधेयकमा सहकारी ऐन–२०७४ संसोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर समितिले प्रतिवेदनमा उक्त प्रावधान हटाएको छ ।
यसैगरी २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर पुँजी र वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकोमा समितिले ५० करोड भन्दा बढी चुक्तापुँजी भएकालाई विभागको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्ययेकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य काराबार गर्ने संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलिन कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियम, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उलंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जरिवाना र कारवाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सहकारी ऐनमा पनि ५० करोडभन्दा बढि कारोबार भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएको कारण देखाउदै सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकले अस्विकार गर्दै आएका थियो ।
सहकारीमा बचत सीमा र राष्ट्र बैंकको अनुगमनका प्रावधान संसोधन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायतका नेताहरु सक्रिय भएका थिए । उनीहरुले सहकारीको अनुगमन विभाग वा छुट्टै नियामक निकायमार्फत हुनुपर्ने लविङ गर्दै आएका थिए ।
वैशाख १५ गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुरूप दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो । उक्त विधेयक समितिमा प्राप्त भएपछि गत जेठ ८ गतेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गत भदौ १९ गते समितिले ११ सदस्यीय उपसमित गठन गरी विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस भएर छलफल भई असोज २४ गतेको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन र उक्त विधेयकमाथि छलफल भई समितिबाट पारित भएको थियो । विधेयकमा सहकारी ऐनलगायत १९ ओटा ऐनको संसोधन छ ।
दर्जन सांसदहरुको संसोधन प्रस्ताव
विधेयकमा एक दर्जनभन्दा बढी सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव गरेका थिए । सांसदहरु प्रेम बहादुर मर्हजन, मिना तामाङ, तारा लामा तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, गोकुल प्रसाद बास्कोटा र बुद्धिमान तामाङले सहकारीको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने व्यवस्था सहितको संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
यसैगरी सांसद प्रेम बहादुर सुवालले सहकारीको कार्यक्षेत्र वडा र पालिकामा मात्र सिमित हने र अनुगमन गर्न छुट्टै संस्था गठन गर्ने, सांसदहरु रामहरि खतिवडा र प्रकाश चौधरीले भने राष्ट्र बैंकले सिमित बैंकिङ कारोबारको स्विकृती दिएका संस्थालाई मात्र सुपरिवेक्षण गर्ने संसोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसद गगनकुमार थापाले भने राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने सहकारीको दायरा बढाउनका लागि सिमा घटाउन संसोधन प्रस्ताव गरेका थिए । उनको संसोधनमा १० करोड रुपैयाँ बढी सेयर पुँजी र २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रस्ताव छ ।
सहकारीमा बचतको सीमा तोकिएको दफा हटाउनका लागि सांसदहरु प्रेम सुवाल, रामहरि खतिवडा, राम प्रकाश चौधरी, हितराज पाण्डे, शक्ति बहादुर बस्नेत, राजेन्द्र कुमार केसीले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, संसदिय समितिमा संसोधन प्रस्तावबारे पर्याप्त छलफल नगरी पारित गरिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।
What's Your Reaction?
सहकारीपाना संवाददाता
सहकारीपाना संवाददाता
सहकारीपाना 
