नेपालको सहकारी क्षेत्र: असफलताको दायित्व कसको?

नेपालको सहकारी क्षेत्र, जुन कहिल्यै सामुदायिक विकासको उदाहरण थियो, आज गम्भीर संकटमा परेको छ। हालै संसद्को समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता, दुर्व्यवस्था, र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूलाई उजागर गर्‍यो। तर, सरकार र नियमनकारी निकायहरूको प्राथमिकता भने सीमित विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। रवि लामिछानेजस्ता चर्चित घटनामा मात्र ध्यान दिइरहँदा, वास्तविक संरचनागत समस्याहरू उपेक्षित हुँदै आएका छन्।

समितिको अन्य प्रमुख अवलोकनहरू

संसदीय प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ, जसमध्ये केही प्रमुख अवलोकनहरू यस प्रकार छन्:

1. वित्तीय पारदर्शिताको अभाव: धेरै सहकारीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत नगर्ने, नियमनकारी निकायहरूलाई धोका दिने कार्यहरू गरिरहेका छन्।
2. दुरुपयोग र अपारदर्शिता: ठूला सहकारीहरूमा सदस्यहरूको लगानी दुरुपयोग हुने र पारदर्शिताको अभावले समस्याहरू जटिल बन्ने।
3. उपभोक्ता संरक्षणको कमजोरी: सहकारीहरूको असफलताले थुप्रै बचतकर्ताको जीवनभरको बचत जोखिममा पारेको छ।
4. असक्षम नियमन: सहकारीहरूमा नियमित अनुगमन र समयमै कारबाहीको अभाव।

केही केन्द्रीय संघहरूमा व्यापक सुधारको खाँचो

केही केन्द्रीय संघहरूको क्रियाकलापलाई पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यो सम्पूर्ण सहकारी प्रणालीको विफलताको उपज हो। समितिको प्रतिवेदनले देखाएको समस्या केवल व्यक्तिगत संस्थाहरूमा सीमित छैन, यो एक व्यवस्थागत त्रुटि हो, जसले गम्भीर सुधारको माग गर्दछ। यस्ता संघहरूका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले सहकारी प्रणालीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

संकटको मूल जरोमा उदासीनता

संसदीय प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कदम चाल्नु सरकार र केन्द्रीय सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हो। तर, दुर्भाग्यवश, यी निकायहरूले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन्। यसको सट्टा, उनीहरूको ध्यान केवल रवि लामिछानेजस्ता चर्चित घटनामा मात्र केन्द्रित छ। यसले सरकारको व्यापक सुधारप्रति असली प्रतिबद्धताको अभावलाई उजागर गर्दछ।

केन्द्रिय सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय: केवल दर्शकको भूमिकामा

सहकारी क्षेत्रको मूल संरक्षकको रूपमा रहेको केन्द्रिय सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय आज निष्क्रिय र निरीह देखिन्छ। संकटको यो स्थितिमा केन्द्रिय रजिष्ट्रार कार्यालय पहिलो प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा राखेर कदम चाल्नु पर्ने थियो। तर, त्यसको सट्टा यसले मौनता अपनाएको छ।

रजिष्ट्रार कार्यालयको असफलता यस्ता छन्:

1. प्रतिवेदनमा सुझावहरूबारे कुनै कदम नचाल्नु: संसद् समितिले दिएको प्रतिवेदनमा भएका सुझावहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
2. पारदर्शिताको अभाव: समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भएको कुनै कदम चालिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध गराइएको छैन।
3. भूमिका निर्वाहमा कमजोरी: सहकारीहरूको नियमित निरीक्षण, अनियमित संस्थाहरूलाई निलम्बन गर्ने, र सुधार लागू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रजिष्ट्रार कार्यालयको हो। तर, यसले केवल औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने, भाषण दिने, र सम्मान ग्रहण गर्ने जस्ता काममा सीमित भएको छ।

संकटबाट बचाउन सुझावहरू र समाधानहरू

सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बचाउन सरकार र रजिष्ट्रार कार्यालयले निम्न कदमहरू तत्काल लिनुपर्नेछ:

1. संसदीय प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्: प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रत्येक बुँदाको आधारमा प्रभावकारी सुधारका उपायहरू लागू गर्नुपर्नेछ।
2. श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुहोस्: रजिष्ट्रार कार्यालयले प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूको बुँदागत जवाफसहितको श्वेतपत्र प्रकाशित गर्नु पर्छ।
3. संघहरू र सहकारीहरूको स्वतन्त्र अडिट: दोषी ठहर गरिएका संघहरू र सहकारीहरूको स्वतन्त्र अडिट गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गरिनु पर्छ।
4. कडा सुधार लागू गर्नुहोस्: व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, र बचतकर्ताको सुरक्षामा सुधारका लागि कडा नियमहरू लागू गरिनुपर्छ।

अबको बाटो: जिम्मेवारी उठाउने समय

सहकारी क्षेत्रले जटिल र संवेदनशील मोड लिइरहेको छ। यो अवस्थामा रजिष्ट्रार कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। संसद्को प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तत्काल कदम चाल्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने, र सहकारी प्रणालीमा सुधार ल्याउने काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आवश्यक छ।

यदि यो संकटलाई नजरअन्दाज गरियो भने, सहकारी क्षेत्र मात्र होइन, यसप्रतिको जनताको विश्वास पनि स्थायी रूपमा गुम्न सक्छ। सुधारको काम आजैबाट सुरु हुनुपर्छ। भाषणले होइन, कार्यले सहकारी क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ।