सहकारी संस्थाको विकृति नियन्त्रणमा कोशी प्रदेशको प्रशंसनीय कार्य

अहिलेको अवस्थामा आम मानिसले सहकारी संस्थाका बारेमा सुन्न पनि नमान्ने अवस्थामा छ । बचत फिर्ता गर्न नसकेर सहकारी बन्द भए सञ्चालक यति रकम लिएर फरार छन । सहकारी संस्थाका सञ्चालक पक्राउ परे । बचत फिर्ता गर्न नसकेर संस्थाका सदस्यहरू सडक आन्दोलनमा छन । यिनै यावत कुरामा आज भोलिका सञ्चार माध्यमहरू मार्फत  समाचार पढ्न सुन्न पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरू सहकारी ऐन बमोजिम सञ्चालन गर्न पहल गर्नका लागि सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको हिसाब राख्ने सफ्टवेयर मार्फत अनुगमन गर्ने कामको सुरुवात कोशी प्रदेश रजिष्टार कार्यालयले सुरुवात गरेको छ ।

पहिलो चरणमा सहकारी संस्थाले प्रयोग गरिरहेका सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई कानुन बमोजिम हिसाब राखे नराखेको परिक्षण गरिएको थियो । जसका लागि प्रदेश रजिष्टार कार्यालयले सफ्टवेयर एप्लिकेसन कार्यविधि समेत बनाई सफ्टवेयरमा के के फिचरहरू हुन आवश्यक छ । संस्थाका कर्मचारीहरूले चाहेको, कानुन विपरीतको कम गर्न मिल्ने सफ्टवेयर छ कि छैन भनी सफ्टवेयरको डेमो परिक्षण गरि नभएका फिचरहरू समय तोकेर तयार गर्ने सर्तमा सफ्टवेयर कम्पनीहरूको सूचिकृत गर्ने कार्य सम्पन्न गरि सुचिकरण भएको सफ्टवेयरको नाम सार्वजनिक गर्यो ।

 
समुदायमा आधारित नभएका सहकारी संस्थाहरूमा विकृति नियन्त्रण गर्न, नियम र कानुनी संरचनाको बलियो कार्यान्वयन गराउन सक्नु पर्दछ । सहकारी संस्थाको विवरण सदस्यहरूका लागि सार्वजनिक तथा सदस्यहरूले संस्थाको वित्तिय जानकारी सहज पहुँचमा हुनु पर्दछ । डिजिटल प्लेटफर्म प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । सहकारी संस्थाले डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरेर वित्तिय कारोबार पारदर्शी भए नभएको  नियमक निकायले अनलाइन मार्फत सहकारीहरूको अवस्था निगरानी राख्न सक्छ भनी नेपालमा नै पहिलो पटक नियमक निकायले सहकारी संस्थामा प्रयोग भएका सफ्टवेयरहरूलाई सुचिकरणको काम गरेको प्रशंसा योग्य छ । यसरी अनुगमन गर्दा जनशक्ति, आर्थिक तथा समयको समेत बचत हुन्छ । जसका लागि प्रदेश रजिष्टार कार्यालयमा सूचिकृत भएका सफ्टवेयरहरूलाई ए.पि.आई लिङ्क मार्फत जोडिन आग्रह समेत गरि सकिएको छ । यसै विषय वस्तुसँग सम्बन्धित भएर काेशी प्रदेश रजिष्टार  हरि बहादुर खत्री सँग सहकारीपाना टिमले गरेको कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

कोशी प्रदेश रजिष्टार कार्यालयले एउटा नवीनतमसोचका साथ प्रविधिको प्रयोग गरेर सहकारी संस्थाको नियमन गर्नु पर्छ भन्ने सोच सायद नेपालमा मै पहिलो पटक हो । यो सोचको विकास कसरी भयो ?

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७२ र नियमावली २०७५ को नियम २८ र प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ५९ मा अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख भएको उपदफा २ मा सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पूर्ण कारोबारको लेखाको अभिलेख तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरु तोकिएबमोजिम सुरक्षित राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था त्यसै गरी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७२ र नियमावली २०७५ को नियम २८ को उपनियम ३ मा पाँच करोडभन्दा वढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले उपनियम १ बमोजिम राख्नुपर्ने अभिलेख प्रचलित कानूनले तोकिदिए बमोजिम मापदण्ड पुरा भएको विद्युतीय उपयोग कार्य  (एप्लिकेशन सफ्टवेयर) मा समेत व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ भनेको छ भने प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ६१ ले कारोबारको लेखा लेखा दोहोरो प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरूपमा देखिने गरी प्रचलित कानूनको लेखामान एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र यस ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य शर्त मापदण्ड र प्रकृया बमोजिम राख्नुपर्नेछ भनिएको छ । यसै आधारमा यो काम नेपालभर लागू गर्ने विभागले गरेको भए राम्रो हुने थियो तर त्यहाँबाट हुन नसकेपछि हामीले गतवर्षबाट यस विषयमा छलफल गरी यसको सैद्धान्तिक कार्यको थालनी गरी कार्यविधि र मापदण्ड निर्धारण गरी सुरुवात गरेका हौ । यसका अलावा संस्थाहरूमा राखिने हिसाबमा अनेक प्रकारका गल्ती र गैह्र कानूनी अभ्यासहरू भएका सहकारी ऐन नियम भन्दापनि आफ्नो स्वार्थ अनुसारको कारोबार गर्ने अभ्यास रहेको र अधिकांश अफलाईन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन नसक्दा व्यापक अपचलन र राजस्व ठगी हुने र अपराध अनुसन्धानमा समेत सहयोग नपुगेका कारण यसको आवश्यकता अनिवार्य भयो ।

यो प्रकृयाबाट नेपालका सबै सहकारी संस्था  नियमन गर्ने परिपाटिको विकास भयो भने राम्रो काम गर्ने सहकारी र खराब सहकारी संस्था छुट्ट्याउनु धेरै सहज हुने र सदस्यहरूलाई पनि सहकारी संस्था चिनेर मात्र कारोबार गर्न सहज भई नेपालको सहकारी अभियानमा टेवा पुग्न सहयोग हुने थियो । यसबारे अन्य सहकारी नियमक निकायलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?  

हामीले गरेको अभ्यासबाट अरु नियामक निकायहरूले पनि सिकेर अझ यसमा निखार ल्याउन सकिने भएकाले आपसी समन्वय गर्न सकिन्छ । यसबाट कोशी प्रदेशका पालिकाहरूसँग पनि समन्वयकारी भूमिका हुन सक्दछ । जसले गर्दा सहकारीको अभियानको शुद्धिकरण भएर जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिनेछ ।

सहकारी संस्थाको अनलाइन अनुगमनले कसरी काम गर्छ ? साथै नयाँ सफ्टवेयर कम्पनीहरू सूचिकृतहुन के गर्न पर्दछ ? 

कार्यालयले तोकेको ढाँचामा नियतपूर्वक सूचनाको अवधिभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । उक्त आवेदनका आधारमा मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन र सफ्टवेयरको डेमो समेत हेरी सूचीकृत हुने र नहुने संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्नेछ र सो आधारमा रजिष्ट्रारको निर्णयबाट सूचीकरण हुनेछ । सूचीकृत सफ्टवेयर प्रदायक संस्थाले नियमन सफ्टवेयरका लागि एपिआइ लिंक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोही आधारमा नियामकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथ्याङ्कहरू कार्यालयले पाउनेछ जसका कारण तथ्याङ्क प्राप्त गर्न नियमन गर्नमा सजिलो हुनेछ । हाल आवेदन दिएकामध्ये १७ वटा कम्पनीहरू सूचीकृत भएका छन र ती कम्पनीहरूले ३ महिनाभित्रमा सबै तोकिएका मापदण्ड पुरा गरी सबै अफलाइन सफ्टवेयर सेवालाई अनलाइन बनाइ सक्नुपर्नेछ । अनलाइन नबनाउने कम्पनी वा सहकारीलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।
बजार सबैका लागि खुल्ला हुने मान्यताअनुसार मापदण्ड पुरा नभएका वा सूचीकरणमा आवेदन नदिएकाहरुले पनि पुनः सूचीकरणको प्रकृयामा आउन खुल्ला रहेको र उपयुक्त समयमा पुनः सूचीकरण हुनेछन ।

सहकारी सफ्टवेयरलाई काशी प्रदेशमा पुरस्कार तथा दण्ड सम्बन्धी  ब्यवस्था के कस्तो छ ?

राम्रो काम गर्ने संस्थाहरूलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम वा गैह्रकानुनी काम गर्नेलाई सहकारी ऐनको दफा १२२, १२४ र १२५ बमोजिम वा प्रदेश सहकारी ऐनको दफा ८५, ८७ र ८८ बमोजिम सजाय र जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने प्रदेश सहकारी ऐनको दफा १२४ र सहकारी संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने कार्यविधिअनुसार यस क्षेत्रलाई समेत पुरस्कृत गर्न सकिनेछ । 

कोशी प्रदेशमा हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार सूचीकरणका लागि निवेदन दिने सफ्टवेयरहरू यस प्रकार रहेका छन ।