सहकारी संकट र आगामी निर्वाचन: घोषणापत्रमा खोजिनुपर्ने समाधान

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको 'तीन खम्बे अर्थतन्त्र' को एक बलियो आधार स्तम्भ सहकारी क्षेत्र आज इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ। गाउँ-गाउँमा छरिएर रहेको स-सानो पुँजीलाई एकत्रित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र परम्परागत साहु-महाजनी प्रथाको जालोबाट आम नागरिकलाई मुक्ति दिलाउने उद्देश्यले सुरु भएको यो अभियान अहिले आफैँमा प्रश्नवाचक चिन्ह बनेको छ। एकातिर हजारौँ बचतकर्ताले आफ्नो पसिनाको कमाइ फिर्ता नपाएर छटपटिनु परेको कारुणिक अवस्था छ भने, अर्कोतिर ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भन्दै हिँड्ने एक अराजक समूहले संस्थाको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेल खेलिरहेको छ। यो दोहोरो मारमा परेका सहकारीहरूलाई सही दिशा दिनु र संकटग्रस्त संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्नु आजको प्रमुख राजनीतिक चुनौती बनेको छ।

वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रले भोगिरहेको अर्को जटिल समस्या भनेको सरकारको अपरिपक्व नियमन प्रणाली हो। समस्या समाधानका नाममा सरकारले विभिन्न नियामक निकायहरू खडा गर्ने, तर ती निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हुनुले समुदायमा आधारित साना सहकारीहरू थप अन्योलमा परेका छन्। कुन रिपोर्ट कहिले बुझाउने र कुन निर्देशिका पालना गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा सहकारीकर्मीहरू समाचारका हेडलाइनका आधारमा दैनिक कार्य सम्पादन गर्न बाध्य छन्। यस्तो नीतिगत अस्थिरताले इमानदार सहकारी सञ्चालकहरूलाई हतोत्साहित बनाएको छ भने गलत गर्नेहरूलाई कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर उम्कने बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ।

आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आम नागरिक र विशेषगरी १ करोडभन्दा बढी सहकारी सदस्यहरूको ध्यान राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो। यद्यपि नेपाली मतदातामा घोषणापत्र पढेर मतदान गर्ने संस्कार अझै विकास भइसकेको छैन, तर वर्तमान सहकारी संकटले यो परम्परालाई तोड्न बाध्य बनाएको छ। अबको निर्वाचनमा मतदाताले केवल अनुहार वा पार्टीको झण्डा हेरेर होइन, बरु कुन दलले सहकारीको समस्या समाधान गर्न ठोस र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याएको छ भन्ने आधारमा आफ्नो मतको प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने ग्यारेन्टी, ऋण असुलीमा संस्थालाई राज्यको तर्फबाट गरिने सहयोग र झन्झटिलो नियमन प्रणालीको अन्त्य जस्ता विषय जसको एजेन्डामा प्राथमिकतामा पर्छन्, उही दल नै आजको आवश्यकता हो।

सहकारी सदस्यहरू अब एउटा निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिन जरुरी छ। यदि १ करोड सदस्य र तिनका परिवारले सहकारी मैत्री र समस्या समाधान गर्न सक्ने नेतृत्वलाई मात्र मतदान गर्ने संकल्प गर्ने हो भने देशको राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्य नै परिवर्तन हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने थलोको रूपमा सहकारीलाई हेर्न छाडेर यसलाई शुद्ध वित्तीय सामाजिक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने र संस्थाको लगानी सुरक्षित गर्न 'फास्ट ट्र्याक' मार्फत ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा आउनु पर्दछ।

सहकारी समस्याको समाधान केवल भाषण र आश्वासनले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट कानुनी मार्गचित्र आवश्यक छ। मतदाताले यस पटकको निर्वाचनलाई आफ्नो डुबेको बचत फिर्ता पाउने र सहकारी क्षेत्रलाई पुनः मर्यादित बनाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ। जुन दलले सहकारीको मर्म बुझ्छ, जसले बचतकर्ताको सुरक्षालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँछ र जसले साहु-महाजनी प्रथाको आधुनिक स्वरूपलाई अन्त्य गर्ने योजना अघि सार्छ, त्यही दल र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु नै आजको बुद्धिमानी हुनेछ। सचेत नागरिकको एक सही निर्णयले नै भोलिको सुरक्षित र समृद्ध सहकारी अभियानको सुनिश्चितता गर्नेछ।