सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुन संस्थाको चटारो: फागुन ११ को समयसीमा सकिनै लाग्दा अन्योल र आशाको दोसाँध

सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सहकारी नियमन प्राधिकरण ले अघि सारेको अनलाइन दर्ता प्रक्रिया यतिबेला आफ्नो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्राधिकरणले तोकेको थप समयसीमा यही फागुन ११ गते समाप्त हुँदै गर्दा देशभरका सहकारी संस्थाहरूमा अहिले एक किसिमको डिजिटल चटारो देखिएको छ। आफ्नो संस्थाको कानुनी वैधता बचाउन र भविष्यमा आउन सक्ने ठूला प्राविधिक तथा कानुनी संकटबाट जोगिन सञ्चालकहरू कागजात व्यवस्थापन र अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्न अहोरात्र खटिएका छन्। सुरुवाती दिनहरूमा प्रणालीमा देखिएको अत्यधिक चाप र सर्भर 'ह्याङ' हुने समस्याले केही ढिलाइ भए तापनि, हाल निकै सहज र छिटो भएको छ, जसले गर्दा सहकारीहरूलाई केही राहत मिलेको छ।
सहकारी पाना टिमले देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पर्क गर्दा सहकारी क्षेत्रमा निकै मिश्रित र रोचक प्रतिक्रियाहरू पाइएका छन्। कतिपय सुशासित र ठूला सहकारीहरूले प्राधिकरणको महत्व बुझेर समयमै दर्ता प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् भने धेरैजसो संस्थाहरू प्रक्रिया पूरा गरी भेरिफिकेसन को अन्तिम नतिजाको प्रतिक्षामा छन्। तर, अझै पनि एउटा ठूलो हिस्सा यस्ता सहकारीहरूको छ, जो अन्तिम समयमा आएर मात्र फारम भर्न व्यस्त छन्। अझै उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, कतिपय संस्थाहरू अझै पनि दर्ता नहुँदा के हुन्छ र? भन्ने जस्ता अनुत्तरित प्रश्न र उदासीनतामै रुमल्लिएका छन्। यसले ती संस्थाहरूको भविष्य र त्यहाँ जम्मा भएको बचतकर्ताको रकममाथि ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
यसैबीच, सहकारी बजारमा एउटा अर्को चर्चाले पनि निकै प्राथमिकता पाएको छ। धेरैजसो सहकारी संस्थाहरू अझै पनि समयसीमा पुनः थप हुन्छ कि भन्ने ठूलो आशामा बसेका छन्। यसअघि पनि १ पटक म्याद थपिएका कारण कतिपय सञ्चालकहरूले यसपटक पनि फागुन ११ पछि प्राधिकरणले केही दिनको सुविधा दिनेछ भन्ने अनुमान गरिरहेका छन्। यही आसा कै कारण कतिपयले अझै पनि प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको पाइएको छ। सरकारी निकायको यो कडाइले एकातिर व्यवस्थित संस्थाहरूलाई खुसी तुल्याएको छ भने अर्कोतिर ढिलासुस्ती गर्नेहरूमा त्रास फैलिएको छ।
प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ कि तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र नलिई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई मापदण्डको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ। दर्ता नहुने संस्थाहरूले भोग्नुपर्ने परिणामहरू निकै भयावह हुन सक्छन्। ती संस्थाहरूले धितो रोक्का तथा दृष्टिबन्धक गर्ने कानुनी अधिकार गुमाउने छन्, जसले ऋण लगानी र असुलीलाई पूर्णतः ठप्प बनाउन सक्छ। त्यसैगरी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन नपाइने, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य हुनबाट बञ्चित हुने र वार्षिक बाह्य लेखापरीक्षण गर्न नपाउने जस्ता व्यवधानले संस्थालाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउन सक्छ। प्राधिकरणले अझ कडा चेतावनी दिँदै भनेको छ  दर्ता नहुने संस्थाको कारोबार रोक्का गर्ने मात्र होइन, सञ्चालकहरूमाथि ठगीको मुद्दा चलाउने र अन्ततः संस्थाको दर्ता नै खारेज गर्नेसम्मको तयारी गरिएको छ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणको यो कदम सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने एउटा ठूलो अभियान हो। अनलाइन सर्भर सहज भएको अहिलेको अवस्थामा "म्याद थपिएला र गरौँला" भन्ने सोच त्यागेर तत्काल दर्ता प्रक्रियामा आउनु नै सम्पूर्ण सहकारी संस्था र सञ्चालकहरूको हितमा हुने देखिन्छ। फागुन ११ को घडी नजिकिँदै गर्दा, यो समयसीमा केवल एउटा मिति मात्र नभएर सहकारीहरूको अस्तित्व र साख जोगाउने अन्तिम परीक्षा पनि बनेको छ।