सहकारी विभाग र प्रशिक्षण केन्द्र एकीकृत, रजिष्ट्रार कार्यालय कायम; सहकारी शिक्षा–अनुसन्धानको जिम्मा कसलाई?

नेपालमा पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको सङ्कट र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चालेका प्रशासनिक तथा नियमनकारी कदमहरूले सहकारीकर्मीमाझ एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ—के सरकारले सहकारीलाई विकासको साझेदार भन्दा पनि समस्या वा व्यवस्थापकीय भारको रूपमा मात्र हेरिरहेको हाे? सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई गाभेर सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय बनाउने क्रममा तालिम, शिक्षा र खोज-अनुसन्धान जस्ता प्रवर्द्धनात्मक जिम्मेवारी ओझेलमा पर्नु र नियमनलाई मात्र प्राथमिकता दिनुले राज्यको सोच नियन्त्रणमुखी बनेको भान गराउँछ। सहकारी क्षेत्रमा परेको असरको मुख्य जड नियमनको अभाव मात्र नभई सहकारी सिद्धान्त, सञ्चालन ज्ञान र दक्ष जनशक्तिको कमी पनि हो। यस अवस्थामा तालिम र अनुसन्धानको स्पष्ट खाका बिना गरिने नियमनले समस्याको स्थायी समाधान दिन सक्दैन।

सञ्चालक र कर्मचारीमा सहकारीको मूल्य-मान्यता, दायित्व र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी सुझबुझको कमी हुनु नै धेरै संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुको प्रमुख कारण हो। सहकारी नियमन प्राधिकरण वा अन्य निकायमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा कडाइ गरिनु समयको माग भए तापनि शैक्षिक तथा सचेतनामूलक पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दा संस्थाहरू झन् कमजोर बन्दै जान्छन्। सहकारी शिक्षा केवल ऐन-कानुनको पालना गराउने माध्यम मात्र होइन, यो त सञ्चालकहरूमा संस्थागत सुशासन कायम राख्ने र सदस्यहरूमा आफ्ना अधिकार तथा कर्तव्यप्रति सजगता ल्याउने आधारशिला पनि हो। प्रशिक्षण र अनुसन्धानको कार्यदेश कुन निकायले बहन गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिमा ठूलो शून्यता छाएको छ।

सरकारले सहकारीलाई केवल बचत उठाउने र ऋण प्रवाह गर्ने 'बैंक' वा विशुद्ध वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र बुझ्नु अर्को ठूलो नीतिगत दृष्टिदोष हो। बजारमा सञ्चालित केही मुनाफाकेन्द्री र गैर-सहकारी चरित्रका संस्थाहरूको गलत क्रियाकलापलाई मात्र आधार मानेर सम्पूर्ण सहकारी अभियानलाई एउटै तराजुमा जोख्नु न्यायसंगत हुँदैन। समुदायमा आधारित, कृषि, उत्पादक, उपभोक्ता तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्र, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय पुँजी निर्माण र सामाजिक ऐक्यबद्धतामा खेलेको सूक्ष्म तर दूरगामी भूमिकालाई राज्यले बिर्सनु हुँदैन। सहकारी भनेको नाफा कमाउने व्यापार नभई सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हित प्रवर्द्धन गर्ने समुदायमा आधारित साझा थलो हो।

सहकारी क्षेत्रलाई सङ्कटमुक्त र मर्यादित बनाउन सरकारले नियमन र प्रवर्द्धन बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। नियमनले गलत मनसाय भएकाहरूलाई दायरामा ल्याउँछ भने शिक्षा र अनुसन्धानले संस्थालाई आत्मनिर्भर र सुशासित बनाउन सघाउँछ। सरकारले सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा छुट्टै स्वायत्त संरचनामार्फत निरन्तर प्रशिक्षण, सञ्चालकहरूको क्षमता विकास र सहकारी शिक्षालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। सहकारीलाई समस्याको रूपमा नहेरी स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्दै नीतिगत स्पष्टता, शैक्षिक कार्यक्रम र खोज-अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु नै अहिलेको वास्तविक आवश्यकता हो।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि केवल कारबाही होइन, सुशासन र सक्षमता अभिवृद्धि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण र नियमनबीच सन्तुलन कायम गर्न

• हालै पुनर्रचना गरिएको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा 'सहकारी शिक्षा तथा अनुसन्धान महाशाखा' को व्यवस्था गरी तालिम, अभिमुखीकरण र अध्ययन-अनुसन्धानको जिम्मेवारीलाई संस्थागत रूपमा निरन्तरता।
• सहकारी नियमन प्राधिकरण र रजिस्ट्रारको कार्यालयबीचको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी नियमन र शिक्षा प्रवर्द्धनलाई परिपूरक संयन्त्रका रूपमा विकास।
• सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापकहरूका लागि पदबहाली गर्नुअघि र कार्यकालको बीचमा 'सहकारी सुशासन तथा वित्तीय साक्षरता तालिम' अनिवार्य।
• सहकारी संस्थाहरूमा हुने वित्तीय अपचलन र प्राविधिक त्रुटिहरू धेरैजसो ज्ञानको कमीका कारण हुने भएकाले संस्थागत क्षमता विकासका लागि वार्षिक बजेटको निश्चित प्रतिशत तालिममा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू।
• सहकारी संस्थाहरूको कार्यप्रकृति, भौगोलिक दायरा, सदस्यताको प्रकृति र लगानीको आधारमा 'समुदायमा आधारित' र 'व्यावसायिक/गैर-समुदायमा आधारित' सहकारीका रूपमा स्पष्ट वर्गीकरण।
• सहकारी संस्थाहरूले फरक-फरक निकायमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सास्ती र दोहोरोपनको अन्त्य गर्दै कोपोमिस प्रणालीबाट तयार हुने एउटै एकीकृत प्रतिवेदन (Single Report) नै सहकारी नियमन प्राधिकरण, सम्बन्धित स्थानीय पालिका, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय र छाता सङ्घ/सङ्गठनहरूमा स्वतः जाने गरी प्रविधिमा आधारित एकल प्रणाली रिपोर्टिङ (Single Window/Desk Reporting System) को कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था।

नियमन बिनाको सहकारीले अराजकता निम्त्याउँछ भने शिक्षा र प्रशिक्षण बिनाको नियमनले सहकारी अभियानको मूल आत्मा नै मारेर यसलाई निरुत्साहित बनाउँछ। तसर्थ, सरकारले सहकारीलाई केवल एउटा समस्या वा जोखिम का रूपमा नहेरी नियमन र विकास/शिक्षालाई समान प्राथमिकता दिई अघि बढाउन आवश्यक छ।

English Summary:

The recent crisis in Nepal’s cooperative sector and the government’s administrative and regulatory responses have raised serious concerns about whether cooperatives are being viewed as development partners or merely as a problem to be controlled. The merger of the Cooperative Department and Cooperative Training and Research Centre into the Office of the Cooperative Registrar has raised concerns that training, education, and research may be overshadowed by regulation. While stricter oversight is necessary, the sector’s problems also stem from limited knowledge of cooperative principles, weak governance, and a shortage of skilled human resources. Therefore, regulation alone cannot provide a lasting solution; continuous education, training, and research are equally essential.

The government should maintain a balance between regulation and promotion by institutionalizing cooperative education and research, clarifying the roles of the Cooperative Regulatory Authority and Registrar’s Office, and making governance and financial literacy training mandatory for cooperative leaders and managers. Cooperatives should also be clearly classified according to their nature, while a single-window reporting system should reduce duplicate reporting requirements. Cooperatives should not be treated merely as financial institutions or sources of risk, as community-based, agricultural, consumer, and multipurpose cooperatives play an important role in local economic development, social empowerment, and capital formation. Without regulation, cooperatives may invite disorder; but without education and training, regulation can weaken the very spirit of the cooperative movement.