संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष : अझै पनि कतिपय सहकारी संस्थामा ऐनअनुसार वितरण हुन सकेको छैन

नेपालको सहकारी आन्दोलनको मर्म सदस्यको सक्रिय सहभागिता, समानता र कारोबारमा आधारित प्रतिफलको सिद्धान्तमा अडिएको छ। सहकारी कुनै निश्चित लगानीकर्ताको नाफा कमाउने थलो नभई सदस्यहरूले आफ्ना आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक आवश्यकता संयुक्त रूपमा पूरा गर्न खडा गरेको साझा मञ्च हो। यही कारणले सहकारीको लाभ पनि शेयर पुँजीको आधारमा भन्दा सदस्यले संस्थामा गरेको वास्तविक कारोबारका आधारमा बांडिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। यसै सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूप दिन सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६९ ले संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको स्पष्ट र अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार प्रत्येक सहकारीले जगेडा कोषमा रकम छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेको खुद मुनाफाको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नैपर्छ। यो ऐच्छिक नभई कानुनले तोकेको बाध्यकारी व्यवस्था हो, जसले सहकारीलाई पुँजीमुखी होइन, विशुद्ध कारोबारमुखी बनाउन प्रेरित गर्छ।

विभिन्न विधाका सहकारीमा यो कोष वितरण गर्ने आधार फरक-फरक तय गरिएका छन्। बचत तथा ऋण सहकारीको हकमा सदस्यले वर्षभरि गरेको बचत र ऋणको कारोबारलाई मुख्य आधार मानिन्छ, जसमा सामान्यतया बचत कारोबारलाई ४० प्रतिशत र ऋणको ब्याज भुक्तानीलाई ६० प्रतिशत भार दिइन्छ। यसको अर्थ संस्थामा नियमित बचत गर्ने, ऋण लिएर समयमै ब्याज बुझाउने र बढी कारोबार गर्ने सदस्यले नै कोषबाट बढी प्रतिफल पाउँछन्। त्यसैगरी उत्पादक सहकारीमा कृषि उपजको खरिद मूल्य, उपभोक्ता सहकारीमा वस्तु तथा सेवाको खरिद रकम, श्रमिक सहकारीमा पारिश्रमिक र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा कारोबारको प्रकृतिअनुसार यो कोष बाँडिन्छ। यसले सदस्यहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण वित्तीय तथा व्यावसायिक कारोबार आफ्नै सहकारीमार्फत गर्न प्रत्यक्ष प्रोत्साहन गर्छ।

तर दुःखको कुरा, व्यवहारमा अझै पनि धेरै सहकारी संस्थाहरूले यो कानुनी प्रावधानलाई सही रूपमा पालना गरेका छैनन्। कतिपयले यसलाई शेयर लाभांशमै मिसाएर बाँड्ने, कतिपयले वितरण नै नगर्ने र कतिपयले त यसको छुट्टै हिसाबसम्म नराख्ने परिपाटी देखिन्छ। शेयर लाभांश लगानीमा पाइने प्रतिफल हो भने संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष कारोबारका आधारमा पाइने अधिकार हो। यी दुईलाई एउटै ठाउँमा मिसाउनु कानुनको गलत व्याख्या मात्र होइन, सदस्यको अधिकारमाथिको मिचाहा प्रवृत्ति पनि हो। सफ्टवेयरले साथ नदिएको वा हिसाब निकाल्न जटिल भएको बहानामा कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, व्यवस्थापन र लेखापरीक्षक सबैले यो कानुनी दायित्व पूरा गराउन आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नैपर्छ।

संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको पारदर्शी कार्यान्वयनले संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। यसले सदस्य र संस्थाबीचको विश्वास बढाउँछ, तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ र सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त "सदस्यको आर्थिक सहभागिता" लाई व्यवहारमा उतार्छ। त्यसैले सहकारी संस्थाहरूले यसलाई केवल वार्षिक लेखा मिलाउने कर्मकाण्ड मात्र नमानी सदस्यको कानुनी अधिकार र संस्थाको अनिवार्य दायित्वका रूपमा लिनु आवश्यक छ। नियम-कानुनको अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा कोषको हिसाब र वितरण सुनिश्चित गर्ने संस्थाहरू नै अन्ततः सुशासित, विश्वसनीय र दिगो बन्न सक्छन्।

English Summary:

The principle of Nepal’s cooperative movement is based on members’ active participation and benefits derived from actual transactions rather than investment alone. To uphold this principle, the Cooperative Act, 2017 (2074 B.S.) requires every cooperative to allocate at least 25% of its remaining net profit, after mandatory reserve provisions, to the Protected Capital Refund Fund. The fund is distributed to members based on their transactions with the cooperative, encouraging greater use of cooperative services and strengthening member participation.

However, many cooperatives are still not implementing this legal provision properly. Some institutions merge the fund with share dividends, some fail to distribute it, while others do not maintain separate records at all. Since dividends are based on share investment and the Protected Capital Refund Fund is based on member transactions, treating them as the same violates both the law and members’ rights. Proper implementation of this fund enhances transparency, strengthens trust between members and the institution, and promotes good governance and long-term sustainability in the cooperative sector.

*Image generated by AI.