कारोबार गर्ने सदस्यको वास्तविक अधिकार: किन सेयर लाभांशमा जोडिँदैन संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको हिसाब ?

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा छुट्याइएको रकम सदस्यहरूको कारोबार वा सेवाको उपभोगका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर कतिपय संस्थाले उक्त रकम शेयर लाभांशमा जोडेर वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, सदस्य शिक्षा कोषको रकम पनि निर्धारित उद्देश्यअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भन्दै सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनी प्रावधान पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।

२०८३-०८-०३
 0  40
कारोबार गर्ने सदस्यको वास्तविक अधिकार: किन सेयर लाभांशमा जोडिँदैन संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको हिसाब ?

सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाहरू आर्थिक समृद्धिको गतिलो माध्यम हुन्। नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर, पछिल्लो समय अधिकांश सहकारी संस्थाहरूमा कानुनले अनिवार्य गरेका निश्चित कोषहरूको सञ्चालन र वितरणमा बेवास्ता गरिने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ। यसै सन्दर्भमा, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र सदस्य शिक्षा कोषको उचित परिचालन र कानुनी पालना सहकारी क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अपरिहार्य बनेको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६९ अनुसार सहकारी संस्थाको वार्षिक खुद बचतबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, धेरै सहकारी संस्थाहरूले यो कोषको रकम नियमानुसार सदस्यहरूको कारोबारको आधारमा प्रत्यक्ष फिर्ता नगरी, सीधै शेयर लाभांशमै जोडेर मात्र वितरण गरेको पाइन्छ। यसरी कानुनविपरीत ढङ्गले काम गर्ने सहकारी संस्थाहरू नियामक निकायको कारबाहीको दायरामा पर्ने स्पष्ट छ। सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ६ को नियम २५ ले यो कोष वितरण गर्ने स्पष्ट आधारहरू तय गरेको छ, जसमा बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने संस्थाहरूले सदस्यहरूको कारोबारको अनुपातमा र बचत तथा ऋणबाहेकका अन्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूले सेवाको उपभोगका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारी संस्थाहरूले यही कानुनी आधार टेकेर आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरी कानुनबमोजिम नै यो रकम वितरण गर्न अति आवश्यक छ। यदि सहकारीहरूले सही ढङ्गबाट यो कोषको रकम सदस्यहरूमाझ वितरण गर्ने हो भने सदस्यहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार आफ्नै सहकारी संस्थाबाट गर्न ठूलो प्रोत्साहन पाउनेछन् र संस्थाप्रति अपनत्व पनि बढ्नेछ।

सहकारी संस्थाको अर्को अभिन्न अङ्ग सदस्य शिक्षा कोष हो, तर धेरैजसो संस्थाहरूमा यो कोषको रकम पनि उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर अन्यत्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ जुन पूर्ण रूपमा कानुनविपरीत हो। जुन उद्देश्यका लागि कोषको स्थापना भएको छ, खर्च पनि सोही शीर्षकमा मात्र हुनुपर्छ। सदस्य शिक्षा कोषको भरपूर उपभोग गरी सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सहकारी ऐन, मूल्य-मान्यता र वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य रूपमा दिनु पर्छ। जब सदस्यहरू सचेत र शिक्षित हुन्छन्, तब मात्र संस्थामा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुन सक्छ। तसर्थ, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको कानुनसम्मत वितरण र सदस्य शिक्षा कोषको सही परिचालनले मात्रै सदस्यहरूको विश्वास जित्न सकिने हुँदा सबै सहकारी संस्थाहरूले समयमै गम्भीर बन्न आवश्यक छ।

English Summary:

Under Section 69 of the Cooperative Act, 2017, cooperatives are required to allocate at least 25% of their annual net savings to the Protected Capital Return Fund. However, some cooperatives reportedly distribute this amount by adding it directly to share dividends instead of returning it to members based on their transactions. According to Rule 25 of the Cooperative Regulations, 2018, savings and credit cooperatives must distribute the fund in proportion to members' transactions, while other cooperatives must distribute it based on service utilization. Cooperatives must establish internal procedures and follow these legal provisions.

Similarly, the Member Education Fund must only be used for its intended purpose. Cooperatives should utilize this fund to educate members about cooperative laws, principles, values, and financial literacy. Proper distribution of the Protected Capital Return Fund and effective use of the Member Education Fund are essential to strengthening member trust, institutional transparency, accountability, and good governance.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow