सहकारी ऋण नतिर्नेलाई कडा फन्दा - सम्पत्ति रोक्का र विदेश यात्रामा रोक

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर आर्थिक संकट र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गर्दै ऋणीहरूमाथि अभूतपूर्व कडाइ गरेको छ। वर्षौंदेखि सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लिएर नतिर्ने, फरार हुने र संस्थालाई धराशयी बनाउने सदस्यहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो अध्यादेशले अब ऋणीहरूलाई कानुनी रूपमा उम्किनै नमिल्ने गरी घेराबन्दी गरेको छ।

अध्यादेशको सबैभन्दा कठोर पक्ष भनेको ऋणीहरूको नागरिक अधिकार र सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनु हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार, सहकारीबाट लिएको ऋण समयमै चुक्ता नगर्ने वा बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुर्या्उने सदस्यहरूको चल-अचल सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरिनेछ। यसको अर्थ, ऋणीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर, जग्गा, गाडी वा शेयरजस्ता कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री गर्न वा धितो राख्न पाउने छैनन्। सरकारले यस पटक ऋणीहरूलाई तह लगाउन विदेश यात्रा प्रतिबन्धको कडा अस्त्र समेत प्रयोग गरेको छ। ऋण नतिरी विलासी जीवन बिताउने वा विदेश पलायन हुने सोच राख्नेहरूका लागि अब अध्यागमन विभागमार्फत राहदानी रोक्का र यात्रामा रोक लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले केवल वित्तीय जरिवानामा मात्र सीमित नभई प्रहरी प्रशासनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई समेत वैधानिकता दिएको छ। अब सहकारी ऋण असुली प्राधिकरणको आदेश पालना नगर्ने सदस्यहरूलाई प्रहरीले जुनसुकै ठाउँबाट पक्राउ गरी उपस्थित गराउन सक्नेछ। यदि कुनै ऋणीले जानाजानी ऋण तिर्न अस्वीकार गरेमा वा निरन्तर अवज्ञा गरेमा उनीहरूमाथि फौजदारी कसूर अन्तर्गत मुद्दा चलाइनेछ। यसले सहकारीको ऋणलाई अब सामान्य देवानी मुद्दा (लेनदेन) का रूपमा मात्र नभई फौजदारी अपराधको दायरामा समेत ल्याइदिएको छ, जसको अन्तिम नतिजा कारावासको सजाय समेत हुन सक्छ।

अध्यादेशले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋणीहरूका लागि अझ विशिष्ट र कडा व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता संस्थाका ऋणी सदस्यहरूको बैंक खाता, सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार र निजी सम्पत्ति सरकारले पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ। नियन्त्रणमा लिइएको उक्त सम्पत्तिलाई सरकारले लिलाम प्रक्रियामार्फत बिक्री गरी सर्वसाधारण बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न उपयोग गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, अब ऋणीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाएर सहकारीको पैसा पचाउने दिन समाप्त भएका छन्।

यो अध्यादेशले इमानदार तर परिस्थितिवश समस्यामा परेका सदस्यहरूलाई भन्दा पनि 'नियतवश' ऋण नतिर्नेहरूलाई बढी प्रहार गरेको छ। सरकारले सहकारी प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर ऋण असुलीमा देखिएका कानुनी अड्चनहरूलाई हटाइदिएको छ। तसर्थ, सबै सहकारी सदस्यहरूले यो कानुनी गम्भीरतालाई बुझी समयमै आफ्नो ऋणको व्यवस्थापन गर्न र सम्भावित कानुनी कारबाही, सामाजिक प्रतिष्ठाको क्षति तथा जेल सजायबाट बच्न सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यो कदमले संकटमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने र पीडित बचतकर्ताहरूमा आशाको सञ्चार गर्ने विश्वास लिइएको छ।

English Summary:

The Government has introduced the Cooperative (First Amendment) Ordinance, 2083 to address the serious financial crisis in the cooperative sector and protect depositors' funds. The ordinance imposes strict legal actions against borrowers who fail to repay loans, especially those who deliberately default or abscond.

Under the new provisions, defaulters’ movable and immovable assets—such as land, houses, vehicles, and shares—can be immediately frozen, preventing any sale or transfer. The government can also impose travel bans, including passport suspension, to stop borrowers from fleeing abroad.

To strengthen loan recovery, authorities are now empowered to involve the police directly. Defaulters who ignore repayment orders can be arrested, and intentional non-payment may be treated as a criminal offense, potentially leading to imprisonment.

For borrowers of crisis-declared cooperatives, even stricter measures apply, including control over bank accounts and financial transactions. Their assets may be seized and auctioned to refund depositors.

Overall, the ordinance targets willful defaulters rather than honest borrowers facing genuine difficulties, aiming to restore discipline in the cooperative sector and rebuild public trust.