सहकारी संशोधन विधेयक २०८३: खराब ऋणीलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध, हर्जना रकममा ५ प्रतिशतको सीमा

सहकारी ऐन, २०७४ लाई परिमार्जन गर्न ल्याइएको संशोधन विधेयक, २०८३ ले  सहकारी आन्दोलन र वित्तीय बजारमा व्याप्त चरम बेथिति, अविश्वास र अराजकतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने दिशामा एउटा साहसिक र दूरगामी कदम चालेको छ। विगत केही वर्षयता "सहकारीको ऋण तिर्नुपर्दैन" भन्दै बजारमा फैलाइएको संगठित र भ्रमपूर्ण भाष्य ले समग्र अर्थतन्त्र नै संकटोन्मुख बनिरहेका बेला, यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाले त्यस्ता गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको मेरुदण्ड नै भाँचेको छ। यस संशोधनले ऐनको दफा १०६ मा व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्रलाई व्यापक बनाउँदै थपेका नयाँ खण्डहरू (ण र त) मार्फत खराब ऋणीहरूलाई सामाजिक र कानुनी रूपमा घेराबन्दी गर्ने बलियो हतियार प्रदान गरेको छ। अब ऋण नतिरी उम्किन खोज्ने सदस्यहरूको तीनपुस्ते विवरणसहित नामनमेसी सार्वजनिक गरिने मात्र होइन, उनीहरूको विदेश यात्रामा समेत पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कडा र निर्मम कारबाहीको बाटो खुलेको छ, जसले सरकारी तथा बैंकिङ सरह नै सहकारीको ऋण पनि अकाट्य र बाध्यकारी हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

अर्कोतर्फ, यो विधेयक केवल दण्डमुखी मात्र नभई संकटमा परेका इमानदार ऋणी र उद्यमशील सदस्यहरूका लागि न्यायपूर्ण अभिभावकका रूपमा समेत प्रस्तुत भएको छ। दफा ५० मा थपिएको उपदफा (५क) ले मनपरी ब्याज र हर्जना असुली गर्ने सहकारीहरूको मनोमानीमा पूर्ण लगाम लगाएको छ। अबका दिनमा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जना (पेनाल्टी) लिन नपाइने लक्ष्मणरेखा कोरिनु र सन्दर्भ ब्याजदर वा सुरुको लिखत बमोजिम मात्रै ब्याज गणना गरिनुले ऋणीहरूलाई चक्रवर्ती ब्याजको अस्वभाविक वित्तीय भारबाट ठूलो मुक्ति दिएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, यो विधेयकले एकातिर नियतवश ऋण नतिर्नेहरूमाथि राज्यको कठोर डन्डा बर्साएर सर्वसाधारण बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ फिर्ता गराउने ग्यारेन्टी गरेको छ भने, अर्कोतिर पारदर्शी ब्याजदर र सीमित हर्जनाको व्यवस्था गरी एक सन्तुलित, मर्यादित र अनुशासित सहकारी प्रणालीको जग बसालेको छ।

English Summary:

The Cooperative Amendment Bill 2083 proposes stricter legal measures against loan defaulters, including public disclosure of their identities and restrictions on foreign travel. The bill aims to strengthen loan recovery and restore confidence in Nepal's cooperative sector.

The proposed amendment also protects genuine borrowers by capping penalty charges at 5% of the outstanding interest amount and preventing excessive interest calculations. It seeks to create a fair, transparent, and more disciplined cooperative financial system.

*Image generated by AI.