सहकारी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन

सहकारी विभाग ले आगामी आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का लागि देशभरका सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभागले जारी गरेको पत्रअनुसार सहकारीसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सञ्चालनलाई तथ्यमा आधारित तथा प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय स्तरको तथ्याङ्क व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ तयारीका लागि सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी आवश्यक विवरण संकलन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क तयार गरी पठाउन अनुरोध गरिएको हो।
विभागले उक्त विवरण २०८२ साल चैत १५ गतेभित्र तयार गरी planning@deoc.gov.np इमेल ठेगानामा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
सहकारी विभागका शाखा अधिकृत कृष्ण पौडेल द्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा तथ्याङ्क समयमै उपलब्ध गराएर आर्थिक सर्वेक्षणलाई तथ्यपरक बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।
विभागले प्राप्त हुने विवरणका आधारमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था, नीति निर्माण तथा आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।