केन्द्रीय संघको गैरजिम्मेवारीको मूल्य कृषि सहकारीले चुकाउनुपर्ने: म्याद सकिन लाग्दा जाग्यो दर्ता को भूत !

नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका साना किसान तथा कृषि सहकारी संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापनमा एउटा महत्वपूर्ण मोड आएको छ। विगत लामो समयदेखि कृषि सहकारीहरू राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मा दर्ता हुनु पर्दैन भन्ने अडान राख्दै आएको छाता संगठन नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड (NACCFL) ले अन्ततः आफ्ना देशभरका सदस्य संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएको छ। यसअघि दर्ता नहुनका लागि विभिन्न लबिङ र बहस गर्दै आएको केन्द्रीय संघले दर्ताको अन्तिम म्याद सकिनै लाग्दा एकाएक सूचना जारी गरेपछि देशभरका कृषि सहकारीहरूमा अहिले दर्ताको चटारो र अन्यौलता दुवै देखिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको पछिल्लो संकट र वित्तीय सुशासनको बढ्दो मागका बीच नियामक निकायहरूले सबै प्रकारका सहकारीलाई एउटै छातामुनि ल्याउने प्रयास गरिरहेका थिए। विशेषगरी  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा नियमन प्राधिकरणमा दर्ता भई अभिलेखिकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, कृषि सहकारीहरूले आफूहरू विशुद्ध उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेको र बचत तथा ऋण सहायक कार्य मात्र भएको तर्क गर्दै छुट्टै पहिचानको माग गर्दै आएका थिए। केन्द्रीय संघले यसअघि आफ्ना सदस्यहरूलाई दर्ता हुन आवश्यक नरहेको र यसबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको भन्दै रोकेको थियो। तर, कानुनी जटिलता र प्राधिकरणको कडा रुपपछि संघले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको देखिन्छ।
केन्द्रीय संघले जारी गरेको पछिल्लो पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, कृषि सहकारीहरूको मौलिक पहिचान गुम्न नदिने सर्तमा नियमन प्रक्रियामा सामेल हुने सहमति भएको छ। संघले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेपछि यो निर्णयमा पुगेको जनाएको छ। पत्रमा भनिएको छ कि कृषि सहकारीको सेवाको प्रकृति, कार्यप्रणाली र मान्यतासँग प्राधिकरणका कतिपय विषयमा असहमति रहे तापनि, संस्थागत सुशासन, दिगोपना र वैधानिक आवश्यकताका लागि हाललाई एउटै प्रभावकारी नियमन व्यवस्था अन्तर्गत रहनु नै उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भने, कृषि सहकारीहरू अब कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहेर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
दर्ता प्रक्रियाका लागि अब निकै कम समय बाँकी छ। केन्द्रीय संघले तोकेको मिति २०८२ चैत १७ गते भित्रै सबै कृषि सहकारीहरूले तोकिएको दस्तुर, बैंक भौचर र विवरणसहित प्राधिकरणमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ। यति छोटो समयमा देशभरका हजारौँ साना किसान सहकारीलाई प्रक्रियामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ। यसअघि दर्ता हुनु पर्दैन भन्ने सन्देश फैलाइएका कारण धेरै संस्थाहरू तयारी अवस्थामा थिएनन्। अहिले अचानक आएको यो सूचनाले ग्रामीण भेगका सहकारी सञ्चालकहरूमा केही आक्रोश र केही हतारो पैदा गरेको छ। तैपनि, राज्यको सशक्त साझेदारको रूपमा स्थापित यी संस्थाहरूले ऐन, नियम र कानुनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यस प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेका छन्।