ऋण नवीकरणको नाममा बेथिति

सहकारीको मूल मर्म ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने भावनामा आधारित हुन्छ, जसको मुख्य उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर उकास्नु, उनीहरूलाई उद्यमशील बनाउनु र अप्ठ्यारो पर्दा सारथी बन्नु हो । तर, पछिल्लो समय केही सीमित सहकारी संस्थाहरूको गलत अभ्यास र एकाध सञ्चालकहरूको बदनियतका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै बद्नाम हुन पुगेको छ । ‘हाम्रो सहकारी पाना’ मा निरन्तर आउने सदस्यहरु वन्नु भएको पिडित जनताहरुको गुनासोहरूले एउटा गम्भीर र डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ ऋण नवीकरणको अनुचित चक्रव्यूह र नियतवश सदस्यको धितो लिलाम गर्ने प्रपञ्च रचिएको देखिन्छ । अवश्य पनि सबै सहकारी संस्थाहरू खराब छैनन् र बहुसंख्यक संस्थाहरू अझै पनि सदस्यको हितमा इमानदारीपूर्वक लागिरहेका छन् । तर, "कालो टीका जस्तै" दाग बनेका केही संस्थाहरूमा भइरहेको गलत अभ्यासबारे अब बहस मात्र होइन, कडा नियमन र कानुनी उपचारको आवश्यकता भइसकेको छ ।

ऋणी सदस्यले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा वा भाखा नाघ्दा कतिपय सहकारीले ऋणलाई पुनः नयाँ अर्थात् नवीकरण गर्ने नाममा बाँकी रहेको ब्याज र हर्जना समेतलाई जोडेर कुल रकमलाई नै नयाँ सावाँ कायम गर्ने गरेका छन् । वित्तीय भाषामा ‘क्यापिटलाइजेसन’ भनिने यो प्रक्रिया वित्तीय अनुशासन र सहकारी सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन हो । यसले गर्दा सदस्यको आम्दानी नबढे पनि ऋणको भार भने कृत्रिम रूपमा दोब्बर(तेब्बर हुन पुग्छ र अन्ततः सदस्य ऋणको यस्तो चक्रव्यूहमा फस्छ, जहाँबाट उ कहिल्यै निस्कनै सक्दैन । ब्याजमाथि पुनः ब्याज र हर्जनामाथि पनि ब्याज असुल गरी सदस्यलाई कंगाल बनाउने यो कार्य पूर्णतः गैरकानुनी र अनैतिक छ, जसको अन्तिम परिणाम सदस्यको पुस्तौनी धितो लिलाम गर्नेसम्म पुग्छ । सहकारीले सदस्यलाई समस्याबाट निकाल्ने हो, झन् ठूलो वित्तीय खाल्डोमा हाल्ने होइन भन्ने कुरा सञ्चालकहरूले भुल्नु हुँदैन ।

कतिपय सहकारीमा देखिएको अर्को गम्भीर कानुनी त्रुटि र आर्थिक अपराध भनेको पुरानै धितो रोक्कालाई आधार मानेर, मालपोत कार्यालयमा थप रोक्का वा मूल्याङ्कन नगरी बारम्बार नयाँ ऋण लगानी गर्नु हो । सदस्यलाई सहज होस् वा प्रक्रिया छिटो होस् भन्ने बहानामा गरिएको यो कार्यले राज्य र सदस्य दुवैलाई ठगी गरिरहेको छ । प्रत्येक नयाँ ऋण लगानी वा सीमा थप गर्दा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने दर्ता श्रेस्ता र रोक्का दस्तुर नबुझाउँदा राज्यकोषमा सिधै राजस्वको ठूलो क्षति पुग्छ । यसका साथै, एक पटकको रोक्का पत्रमा उल्लेखित ऋणको सीमा नाघेर वा कानुन विपरीत थप ऋण दिँदा भोलिका दिनमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण वा अदालतबाट धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनै मिल्दैन । यदि बलजफ्ती धितो लिलाम गर्न खोजियो भने पनि त्यो कानुनी रूपमा बदर हुन सक्छ, जसले गर्दा भोलि संस्थाकै निक्षेपकर्ताको पैसा समेत डुब्ने ठूलो कानुनी र वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ ।

सहकारीहरू व्यावसायिक बैंक वा मिटरब्याजी साहुकार होइनन्, त्यसैले उनीहरूको ध्यान सदस्यको धितो कसरी हत्याउने भन्नेमा होइन, उनीहरूको जीवनस्तर कसरी सुधार्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । भाखा नाघेका ऋणीहरूलाई व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि परामर्श दिने, किस्ता भुक्तानीको समय पुनर्संरचना गरिदिने र उद्यमशीलता सिकाउने काम सहकारीको हो । यदि कुनै सहकारीले सदस्यको समस्यालाई बुझेर सहजीकरण गर्नुको साटो कसरी धितो भिडाउने र लिलाम गरेर सम्पत्ति जफत गर्ने भन्ने नियत राख्छ भने, त्यसलाई सहकारी भन्न मिल्दैनस त्यो त सहकारीको आवरणमा वित्तीय शोषक मात्र हो । तसर्थ, सहकारीलाई धितो लिलाम गर्ने अखडा होइन, आर्थिक समृद्धिको चौतारी बनाउनका लागि सहकारी सञ्चालकहरूले कानुनी प्रक्रिया पुर्यागएर मात्र ऋण नवीकरण गर्नुपर्छ, नियामक निकायहरूले कडा अनुगमन गर्नुपर्छ र सदस्यहरूले पनि आफ्नो सावाँ(ब्याजको स्पष्ट हिसाब माग गरी सजग बन्नु आजको आवश्यकता हो ।

English Summary:

Some cooperatives have been renewing overdue loans by combining unpaid interest and penalties with the original principal, creating a larger new loan each time. While borrowers' income and repayment capacity may remain unchanged, their debt continues to increase, making it harder to repay. This practice can push members into a long-term debt trap where interest accumulates on top of interest, eventually placing their pledged property at risk of auction or seizure.

Another concern is the repeated issuance of loans against the same collateral without proper revaluation, registration, or legal documentation. Bypassing these procedures can create serious legal and financial complications, including difficulties in recovering loans through lawful channels. Rather than focusing on collateral auctions and property seizures, cooperatives are expected to support struggling members through repayment restructuring, financial guidance, and measures that help them regain economic stability.