सहकारी नियमन प्राधिकरणको नवीकरण: झन्झटिलो प्रक्रिया, दुविधा र अनपेक्षित सास्ती

नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र अहिले गम्भीर नियमन र प्रक्रियागत अन्योलको चेपुवामा परेको छ। पछिल्लो समय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको नवीकरणसम्बन्धी सूचना र त्यसका प्रावधानहरूले देशभरका सहकारी संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा उल्टै सास्ती दिएको आवाजहरू जोडतोडका साथ उठ्न थालेका छन्। तोकिएको छोटो समयसीमा, प्रविधिको अपर्याप्तता, शुल्कको दोहोरो–तेहेरो भार र समन्वयको अभावले गर्दा सहकारीकर्मीहरू चिन्तित मात्र होइनन्, त्रास समेत बनेका छन्।

सहकारी संस्थाहरूले नवीकरणका लागि केवल तोकिएको राजस्व वा शुल्क तिरेर मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। यसपटक सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको प्रहरी रिपोर्ट (Police Report) अनिवार्य गरिएको छ। तर, प्रविधिको पहुँच र ज्ञानमा कमजोर रहेका धेरै सहकारीका कर्मचारीहरूका लागि अनलाइनमार्फत प्रहरी रिपोर्ट निकाल्ने काम 'पहाड फोर्ने' जस्तै भएको छ। आफैं अनलाइन गर्न नजानेका कारण उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क तिरेर बाहिरका डेस्कटप तथा अनलाइन क्याफेहरू धाउन बाध्य छन्, जहाँ महँगो शुल्क असुली भइरहेको छ। यस्तो झन्झट र अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नु सहकारी संस्थाहरूका लागि ठूलो अन्याय हो। यदि नियामक निकायलाई सञ्चालकहरूको चारित्रिक प्रमाणपत्र चाहिएको हो भने, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आफैंले वा आधिकारिक रूपमा विवरण झिकाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा संस्थाहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भौंतारिन बाध्य पारिएको छ।

त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीसम्बन्धी विषय झनै अन्योलपूर्ण छ। कर्जा सूचना केन्द्रले सञ्चालकहरू कालोसूचीमा परेको वा नपरेको यकिन विवरण दिन सकेको छैन; बरु "यी संस्थाहरूले निवेदन दिएका छन्" भन्ने खालको मात्रै सूचना सार्वजनिक गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले खोजेको वास्तविक कालोसूची कुन हो र केन्द्रले निकालेको सूचना राख्दा नवीकरण हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषयमा सहकारीहरू चरम दुविधामा छन्। एकातिर स्पष्ट विवरण नपाउने, अर्कोतिर त्यसैका लागि पनि शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सहकारीहरूलाई आर्थिक र मानसिक दुवै तनाव दिएको छ।

प्राधिकरणले नवीकरणका लागि अत्यन्तै छोटो समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेको छ। विभिन्न सम्बन्धित निकायहरू (जस्तै प्रहरी प्रशासन र कर्जा सूचना केन्द्र) बाट रिपोर्ट आउन कति दिन लाग्छ भन्ने कुराको सामान्य आकलनसमेत नगरी समयसीमा तोक्दा सहकारीहरूमा भागदौड मच्चिएको छ। कुन निकायले कति समयमा कागजात उपलब्ध गराउँछ भन्ने यकिन नगरी हतारमा निकालिएको सूचनाले नियमनभन्दा पनि अव्यवस्था सिर्जना गरेको छ।

सहकारी संस्थाहरूले भोगिरहेको अर्को ठूलो गुनासो भनेको नवीकरणका क्रममा देखिएका यति धेरै अन्योल र जटिलताहरू हल गर्नका लागि जब सहकारीहरूले नियमन प्राधिकरणमा बारम्बार फोन गर्छन्, तब फोन उठ्ने गरेको छैन। एक त नियमनकारी निकायले समस्या समाधानका लागि हेल्पडेस्क वा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, तर कार्यालयमा फोन नै नउठ्ने समस्याले सहकारीहरूलाई अभिभावकविहीन महसुस गराएको छ।

नियमन हुनुपर्छ, पारदर्शिता र सुशासन सहकारीको अपरिहार्य सर्त हो। तर नियमनको नाममा व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर विभिन्न बाहानामा शुल्क मात्र असुल गर्ने नियत देखिएको भन्दै सहकारीकर्मीहरू आक्रोशित छन्।

प्रहरी रिपोर्टका लागि अनलाइनको महँगो झन्झट, कर्जा सूचना केन्द्रको अस्पष्ट सूचनामाथिको खर्च र प्राधिकरणको नवीकरण शुल्कले साना तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका सहकारीहरूलाई धराशायी बनाउने खतरा बढेको छ। तसर्थ, सहकारी नियमन प्राधिकरणले तत्कालै यस विषयमा पुनर्विचार गरोस्: १. नवीकरणको समयसीमा थप गरियोस्, २. आवश्यक पर्ने प्रहरी रिपोर्ट र कालोसूचीको प्राविधिक सहजीकरण नियामक आफैले गर्ने वातावरण बनाइयोस्, ३. सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइयोस्।

सहकारीलाई दण्डित वा त्रसित गर्ने होइन, नेपालको सहकारी ऐन, मूल्य र मान्यताअनुरूप उनीहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सहजीकरण गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

English Summary:
The Cooperative Regulatory Authority's renewal process has created widespread difficulties for cooperative institutions due to tight deadlines, mandatory police clearance reports, unclear blacklist information, and multiple fees. Limited technological access, complicated online procedures, and poor coordination among concerned authorities have added financial and administrative burdens, leaving many cooperatives confused and frustrated.

Cooperative stakeholders are urging the Authority to extend the renewal deadline, facilitate the collection of police clearance and blacklist records, and coordinate with relevant agencies to simplify the process. While effective regulation, transparency, and good governance are essential, the renewal system should focus on facilitating cooperatives rather than creating unnecessary hurdles and financial pressure.