सहकारी क्षेत्रमा स्वार्थ द्वन्द्व: कानुनी कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिकोणबाट समाधानको खोजी

सहकारी क्षेत्रको मूल उद्देश्य साझा स्वामित्व र सामूहिक हित हो। तर, नेपालमा सहकारी क्षेत्रका उच्च तहका संघ, महासंघ, र सदस्यहरूमा स्वार्थ द्वन्द्व (Conflict of Interest) को संकट गहिरिँदै गएको छ। यो समस्याले सहकारीको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदैछ। संघ र महासंघका पदाधिकारीहरू आफैं सहकारी संस्थाहरूमा संलग्न हुँदा नियमनमा निष्पक्षता कायम राख्न असफल भइरहेका छन्।

यो समस्या समाधान गर्न कानुनी सुधार, नियामक निकायको स्वतन्त्रता, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका पाठहरूलाई आत्मसात् गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

स्वार्थ द्वन्द्व: नेपालको कानुनी व्यवस्था

नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, संचालन, र व्यवस्थापनका लागि आधारभूत संरचना प्रदान गरेको छ। तर ऐनले संघ र महासंघका पदाधिकारीहरूलाई सहकारी संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष लाभ उठाउन रोक्ने कुनै स्पष्ट प्रावधान राखेको छैन।

• संघ र महासंघको भूमिका: सहकारी संघ र महासंघले सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन र निगरानी गर्ने भूमिका पाएका छन्। तर, यिनका पदाधिकारीहरू आफैं सहकारी संस्थाका संचालक हुँदा नियमन र अनुगमनमा पक्षपात र प्रभावकारीतामा कमी देखिएको छ।
• ऐनमा सुधारको आवश्यकता: सहकारी ऐनले संघ र महासंघका सदस्यहरूको सहकारी संस्थामा भाग लिन र वित्तीय लाभ उठाउन प्रतिबन्ध लगाउन स्पष्ट प्रावधान राख्न सकेको छैन। यो कानुनी कमजोरीले स्वार्थ द्वन्द्वलाई बढावा दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू

१. स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना

• धेरै देशहरूले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि स्वतन्त्र नियामक निकायहरू गठन गरेका छन्।
  • भारतमा: भारतले सहकारी क्षेत्र नियमन गर्न नाबार्ड (NABARD) र राज्य सहकारी बोर्ड जस्ता संस्थाहरूलाई परिचालन गरेको छ। यी निकायहरूमा संघ वा महासंघको हस्तक्षेप न्यून छ।
  • अमेरिकामा: सहकारीहरूलाई सरकारको निर्दिष्ट क्रेडिट यूनियन नियामक निकाय (NCUA) ले नियमन गर्छ, जसले सहकारीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँछ।

२. स्वार्थ द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान

• क्यानडा: सहकारी ऐन अन्तर्गत सहकारी बोर्डका सदस्यहरूले सहकारी संस्थाबाट व्यक्तिगत लाभ लिन पाउँदैनन्।
• युरोपेली संघ: सहकारी संस्थाहरूमा स्वार्थ द्वन्द्व रोक्न ‘गभर्नेन्स एथिक्स कोड’ लागू गरिएको छ। यसले सहकारीका संचालकलाई नीतिगत निर्णयहरूमा निष्पक्षता अपनाउन बाध्य बनाउँछ।

नेपालमा समाधानका उपायहरू

१. स्वतन्त्र सहकारी प्राधिकरणको गठन

नेपालको सहकारी क्षेत्रको निगरानी र नियमनका लागि स्वतन्त्र सहकारी प्राधिकरण गठन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

• यो प्राधिकरण संघ र महासंघको प्रभावबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
• प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाको वित्तीय, व्यवस्थापकीय, र नीतिगत गतिविधिमा निगरानी गर्ने अधिकार दिनु पर्छ।

२. संघ र महासंघको भूमिका पुनः परिभाषित

संघ र महासंघलाई केवल सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन र तालिम जस्ता गतिविधिमा सीमित गरिनु पर्छ।

• निगरानी र नियमनजस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी संघ र महासंघलाई दिनु स्वार्थ द्वन्द्वको जग बलियो बनाउने काम मात्र हो।

३. ऐन र नियमावलीमा संशोधन

• सहकारी ऐनमा स्वार्थ द्वन्द्व रोक्नका लागि कडा प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ।
• संघ र महासंघका पदाधिकारीहरूले सहकारी संस्थाहरूबाट कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

४. वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अडिट प्रणाली

• सहकारीहरूको वार्षिक वित्तीय गतिविधिलाई अनिवार्य रूपमा स्वतन्त्र निकायद्वारा अडिट गरिनुपर्छ।
• सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण जानकारी डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, विश्वासिलो, र सामूहिक हितमा आधारित बनाउने हो भने संघ र महासंघमा व्याप्त स्वार्थ द्वन्द्वलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

• स्वतन्त्र सहकारी प्राधिकरणको गठन, ऐनमा कडा सुधार, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने पाठहरू अपनाउँदा मात्र सहकारी क्षेत्रले आफ्नो मूल उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ।
• संघ र महासंघका व्यक्तिहरूले आफ्ना सहकारीहरूमा नीतिगत निर्णयहरू पारित गर्दै व्यक्तिगत लाभ उठाउने प्रवृत्ति तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ।

यो सुधार नहुनु भनेको सहकारीको मूल मर्मलाई क्रमशः कमजोर बनाउनु हो। स्वार्थ द्वन्द्वको अन्त्य र पारदर्शिताको सुनिश्चितताले मात्र सहकारी क्षेत्रमा नयाँ विश्वास र सुधारको युग सुरु गर्न सक्छ।

English Summary of the News: The growing conflict of interest within Nepal's cooperative sector is undermining transparency and accountability. Legal gaps and the involvement of federation leaders in cooperative management contribute to this issue. The article suggests resolving it through legal reforms, an independent regulatory body, and adopting international best practices to restore governance, trust, and financial transparency in the sector.